Govt Schemes To Aspirational Districts: वित्त मंत्री के आदेश पर किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर लगातार फोकस किया जा रहा है। इसी को लेकपर अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओऱ से बैंकों से देश के पिछड़े जिलों में लोन के डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का आदेश दिया है। मंत्रालय री तरफ से बैंकों को निर्देश दिया गया कि सभी गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक का होना चाहिए। इसका उद्देश्य किसानों को आसानी से लोन मुहैया करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है इससे पहले सरकार की ओर से देश के हर किसान को क्रेडिट कार्ड जारी करने का भी निर्देश दिया गया है।
वित्तीय शिक्षा शिविर लगाने का आग्रह
बैंकिंग सचिव जोशी की अध्यक्षता में आकांक्षी जिलों के लीड जिला प्रबंधको औऱ राज्य स्तरीय बैंक समिति संयोजकों की समीक्षा बैठक के दौरान लश्रित वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम के अंतर्गत 112 पिछ़डे जिलों की प्रगति पर चर्चा की गई है। वित्तीय समावेशन योजनाओं का प्रदर्शनों और बेहतर करने के लिए बैंकों से गांवों में पंचायती राज संस्थानों की मदद से वित्तीय शिक्षा शिविर लगाने का भी आग्रह किया गया।
मिलेगा इतना इनाम
इसी के साथ ही बेहर प्रदर्शन करने वाले जिलों और SLBC को इनाम औऱ प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। जोशी ने देश में वित्तीय समावेशन अभियान को बढ़ावा देने में SLB और LSD की कोशिश की जा रही थी। इसके साथ ही उनके संयोजकों से अगले छह महीने में नई ऊर्जा और जोश से काम कर लक्ष्यों को प्राप्त करने का आग्रह किया गया है।
नीति आयोग में समीक्षा की बैठक का उद्देश्य बेहद ही खास था। इसके साथ पंचायती राज और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मोदी के द्वारा जनवरी 2018 में पेश आकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में तुरंत और प्रभावी बदलाव लाना है।
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