8th Pay Commission: इस समय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हैं जिसके तरह लोगों को वेतन दिया जा रहा है। लेकिन मीडिया में आए दिन 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा होती रहती है। लेकिन फिलहाल यह लागू होगा इसको कह पाना संशय वाली बात है। वहीं अभी हाल ही में मोदी सरकार की ओर से एक नया अपडेट आया है कि इस अपडेट में साफ तौर पर कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आना जारा मुश्किल है।
संसद में वित्त मंत्री ने दिया जवाब (8th Pay Commission)
मीडिया की खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार की ओऱ से दिए गए एक बयान में निराधार बताया जा रहा है। जिसमें यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन,, भत्ते औऱ पेंशन में रिवीजन के लिए 8th Pay Commission को लाने को लेकर बहस हो रही है। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पासल ऐसा कोई भी प्रस्ताव रखना बेकार है। मंत्रियों के बयान के बाद इस प्रस्ताव का खारिज कर दिया गया है।
इसको आगे किया जा सकता है इस्तेमाल
बहराल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने इस बारे में कहा कि, यह सुझाव जो कि दिया गया है कि पे-मेट्रिक्स (Pay-Matrics) में समय के अनुसार बदलाव जरुरी हैं और इसके लिए अगले वेतन आयोग लागू करने की जरुरत न हो। वहीं इसकी समीक्षा और संशोधन को आगे एक फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जो कि आम आदमी के खर्चे को ध्यान में रखते हुए बदला जा सकता है।
DA में इजाफा होना तय
आपको बता दें कि उम्मीद हैं कि बढ़ती मंहगाई के कारण से अगस्त की शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी DA (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) में 4 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। जबकि सरकार की ओर से इस बारे में किसी भी प्रकार का ऑफइशियल बयान नहीं आया है। अगर सरकार DA में इजाफा कर देती है तो कर्मचारियों के वेतन में बंपर इजाफा होगा।
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