PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान की 13वीं किस्त में काफी देरी हो सकती हैं। दरअसल इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के लागू होने से देश के करोड़ों किसान प्रभावित हो सकते हैं। इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही 50 लाख से अधिक किसानों को 13वीं किस्त नहीं मिलने की उम्मीद है।
केंद्र की ओर से नया आदेश
सरकार की ओर से पहले ही आदेश दिया जा चुका है कि जिन किसानों ने E-KYC और आधार सीडिंग कराने वाले किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा पिछले दिनों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस बारे में संसद में जानकारी दी थी, अब इस बारे में केंद्र की ओर से नया निर्देश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने इस बारे में राज्य के सङी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है।
65 लाख किसानों का हुआ भूलेख सत्यापन
इसके बाद सरकार ने आदेश दिया है कि 31 जनवरी तक सभी किसान E-KYC, खाते की आधार सीडिंग और भूलेख सत्यापन जरुर कर लें। उन्होंने यह भी आदेश में कहा कि सूबे के 2.13 करोड़ भूलेख अंकन के मुकाबले 1.48 करोड़ किसानों का ही KYC, 65 लाख किसानों का भूसत्यापन और 1.64 किसानों के आधार सीडिंग का काम पूरा हो पाया है। ऐसे मं 16 जनवरी से सभी गांवों में तीनों कामों को जरुर कर लें। इसकी सूची चस्पा दी जाएगी।
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