हेमा जोशी, नई दिल्ली: GST Collection: अप्रैल में हुए Goods and Service Tax के collection ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है, Finance Ministry की ओर से 1 मई को जारी बयान के मुताबिक सरकार को इस महीने GST के रूप में 1.68 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। ये पहली बार है जब किसी महीने में कुल GST Collection 1.5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया हो। आपको बता दें कि लगातार 10 महीनों में GST Collection 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा रहा है। अगर सालाना आंकड़ों की बात हम करें, तो financial year 2021-22 में tottle GST Collection 14.83 लाख करोड़ रुपये रहा, जो financial year 2020-21 में 11.37 लाख करोड़ रुपये से 30% ज़्यादा है।
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goods and services tax (Gst) Collection का अप्रैल, 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है. Finance Ministry ने रविवार को एक बयान देते हुए कहा कि tax compliance में सुधार से GST Collection का आंकड़ा बेहतर हुआ है. अप्रैल, 2022 में GSTR-3B में कुल 1.06 करोड़ gst return भरे गए. अप्रैल, 2021 के comparision में अप्रैल 2022 में GST collection 20 % बढ़ा है.
ministry का कहना है कि gross GST Collection अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर पहुंच गया. यह पिछले उच्च स्तर मार्च, 2022 के 1.42 लाख करोड़ रुपये से करीब 25,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है.
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अप्रैल में Gross GST Collection 1,67,540 करोड़ रुपये रहा. इसमें Central GST का हिस्सा 33,159 करोड़ रुपये, State GST का हिस्सा 41,793 करोड़ रुपये और Integrated GST का हिस्सा 81,939 करोड़ रुपये रहा. IGST में 36,705 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए. वहीं इसमें ऊपर का हिस्सा 10,649 करोड़ रुपये रहा.
मंत्रालय ने कहा कि इस बात के clear signal हैं कि compliance के स्तर में सुधार हुआ है. tax administration ने इस बारे में कई उपाय किए हैं जिनके positive results मिल रहे हैं. Department ने taxpayers को अपना return समय पर भरने के लिए प्रेरित करने के साथ कर compliance को भी easy किया है.
कहां से कितना हुआ GST Collection? GST Collection:
अप्रैल 2022 में
· Total GST Revenue – 1,67,540 करोड़ रुपये
· CGST – 33,159 करोड़ रुपये
· SGST – 41,793 करोड़ रुपये
· IGST – 81,939 करोड़ रुपये ( माल का आयात – 36,705 करोड़ + सेस – 10,649 करोड़ रुपये)
वित्त मंत्रालय ने जीएसटी संग्रह में वृद्धि के लिए मौजूदा आर्थिक सुधारों के साथ-साथ करचोरी-रोधी गतिविधियों और दरों को विनियमित करने के लिए जीएसटी परिषद के उपायों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि जीएसटी संग्रह एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से कर की दरों को सुव्यवस्थित करने के प्रयास जारी हैं। मौजूद दरों पर विचार करने के लिए पिछले साल सितंबर में गठित मंत्री समूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें कई संशोधन हो सकते हैं और टैक्स कलेक्शन पर भी इसका असर पड़ेगा।
