Budget Expectation 2023: बजट आने में अब सिर्फ कुछ ही दिन ही बाकी हैं ऐसे में आम आदमी के साथ देश के करबी 72 लाख पेंशनर्स को भी सरकार से कई राहत और पेंशन के तौर पर थोड़ी ज्यादा राशि हाथ में आने की उम्मीद है जिससे की बढ़ती महंगाई के दिनों में खर्च चलाया जा सकें। जबकि ज्यादा पेंशन के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ड ने EPFO को आदेश दिया है कि लेकिन अभी भी इस सेगमेंट में काफी कुछ किया जाना बाकी है। प्रोविडेंट फंट पेंशन स्कीम की प्रोसेस को काफी आसान बनाया जाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने करीब 2 महीने पहले लोगों को अधिक पेंशन पाने का हकदार मानते हुए इस आइडिया को सैद्धांतिक परमीशन दे दी है। इसे लेकर EPFO ने दिसंबर में कुछ नियम भी तय किए हैं लेकिन इन नियमों ने आम पेंशनर्स के लिए एक नई टेंशन पेदा की है क्यों कि ये सर्कुलर पेंशनर्स के एक भाग को ही टारगेट करता है और उनके लिए भी कई प्रकार की शर्ते हैं।

साल 2005 से चल रहा है मामला

अधिक पेंशन का ये मामला 2005 की शुरुआत से चल रहा है तब हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कुछ कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन देने की मांग रखी है। इस पर चली लंबी कानूनी लड़ाई अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट पहुची थी। बता दें कि हाल ही में EPS से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन कई सारे उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार नवंबर 2022 में ये मामला सुलझा और सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को ऊंची पेंशन पाने के नियम बनाने को कहा। दिसंबर के आखिर में इन नियमों को लेकर EPFO ने एक सर्कुलर भी जारी किया है।

EPFO के नियम कर रहे परेशान

EPFO ने अधिक पेंशन पाने से जुड़े जो नियम बने हैं वो असल में बहुत कम पेंशनर्स को लाभ पहुंचाने वाले हैं EPFO ने इसके लिए 3 शर्ते तय की हैं जिनमें अधिक सैलरी या एक्चुअल वेज पर पेमेंट का कंट्रीब्यूशन, नौकरी के दौरान ज्वॉइंट ऑप्शन का उपयोग और EPFO के द्वारा अधिक पेंशन देने से मना किया है।

बजट में नियम में होंगे बदलाव

इस समय पेंशन और पेंशनर्स का मुद्दा राजनीतिक रुप ले चुका है कांग्रेस सरकार ने कई जगह पर ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया है। इससे एक्सपर्ट का मानना है कि बजट में सरकार पेंशन नियमों को आसान बनाने का काम कर सकती है। क्यों कि 2024 के आम चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी बजट है।

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