Farmers income: केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आमदनी (Farmers income) बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साल 2019 में सरकार की ओर से इसी के लिए पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की शरु की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री किसान फसल योजना और सब्सिडी आदि देना शुरू किया। इन सभी स्कीम से किसानों को काफी सहायता मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से PSU बैंकों को एक और निर्देश दिया है।
पब्लिक सेक्टर के CEO से की बातचीत (Farmers income)
निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से किसानों की आय (Farmers income) को बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आसानी से कर्ज देने के लिए कहा है। एक कार्यक्रम के समय वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से बातचीत में रहा कि टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए रीजनल बैंकों (Regional Rural Banks) की सहायता जरुरी है।
Kisan credit card पर हुई चर्चा
वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने कहा कि बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे सभी लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए चर्चा की गई है। इसके बाद उनके द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर फैसला किया गया है। कि स्पॉसंर बैंको को डिजिटलीकरण और तकनीकी सुधार में सहायता करनी चाहिए। बता दें कि ग्रामीण बैंकों की लोन देने में सबसे अहम भूमिका है। इसके स्पॉसंर बैंक पब्लिक क्षेत्र के बैंक राज्य सरकारें हैं।
देश में कुल 43 RRB
बता दें कि देश में टोटल 43 RRB हैं। इनमें से 1/3, पूर्वी क्षेत्र के RRB घाटे में चल रहे हैं। इन्हें 9 फीसदी की नियामक पूंजी जरुरत को पूरा करने के लिए कोष की आवश्यकता है। इन बैंकों को गठन RRB अधिनियम 1976 के तहत हुआ है, और इनका उद्देश्य छोटे किसानों, कृषि क्षेत्र के कामगारों और ग्रामीण इलाकों के कारीगरों को कर्ज औऱ दूसरी सुविधाएं देना होता है।
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