Union Budget 2023: आने वाले साल में लोगों को पेश होने वाले बजट 2023 (Union Budget 2023) से नई उम्मीद हैं। इस बजट से सरकारी कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं। बता दें कि 1 जनवरी 2023 को देश के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बजट में कई सारी सरकारी योजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है। दरअसल मोदी सरकार का यह आखिरी बजट हैं।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी छूट (Union Budget 2023)
आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को इस बजट में छूट प्रदान की जा सकती है। इसमें आयकर और टैक्स दोनों के आधार पर टैक्स छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के आधार या इनवेस्टमेंट छूट की सीमा को बढ़ाकर टैक्स पैयर्स कतो 2023 के बजट (Union Budget 2023) में राहत दी जा सकती है। यह मोदी सरकार का आखिरी यूनियन बजट होगा। इस लिए मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए लुभाने वाला बजट लेकर आ रही है।
देश की आर्थिक व्यवस्था ने कोरोना महामारी के बाद उभरना शुरु कर दिया है। ऐसे में सरकार चुनाव को मददेनजर रखते हुए नौकरी पेशा के लोगों को आकर्षिक करने के लिए नया ऐलान कर रही है। सरकार इस बार आर्थिक विकास को मजबूत करने वाला बजट पेश का सोच रही है।
HRA में बढ़ोतरी
सरकार की ओर से वर्क फ्रॉम होम औऱ कोविट के बाद बढ़ो किराएं को एडजस्ट करने के लिए HRA में इजाफा किया जा सकता है। जबकि बहुत से कार्यलयों ने ज्यादा तरीके से काम करने की सुविधा शुरु कर दी है। जिससे कि कंपनी के कर्मचारियों का फायदा ही फायदा हो रहा है।
जो भी कर्मचारी इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो उनके लिए मोदी सकार ने स्पेशल टैक्स रिजीम में बदलाव किया है। इसके साथ ही सेक्शन 80 सी के तहत इनवेस्टमेंट की सीमा में इजाफा किया जा सकता है। जिसके बाद लोगों को काफी लाभ के साथ निवेश कर पाएंगे।
वर्क फ्रॉम होम अलाउंस
कोरोना महामारी के बाद से कई कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम को शुरु कर दिया था। इस समय कई तरह की चीजों में बदलाव हुआ है। सरकार की ओर से इस बार के बजट में वर्क फ्रॉम होम अलाउं की घोषणा की जा सकती है। जिससे कंपनियों और यहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को बडी राहत मिल सकती है। जिसके बाद कंपनी और कर्मचारियों दोनों को लाभ होगा।
टैक्स में मिलेगी छूट
जानकारों के मुताबिक टैक्स की बेसिक छूट में 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक की छूट की जा सकती है। इसमें पिछले साल काफी लंबे समय से बदलाव भी नहीं हुआ है। इस बदलाव के बाद सैलरी वाले लोगों पर काफी कम बोझ होगा, और कमाई में ज्यादा सेविंग भी होगी।
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