DA Arrears: अगर आप नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपके लिए संजीवनी साबित हो सकती है। बिल्कुल हां कर्मचारियों का काफी समय से 18 महीने का एरियर लटका हुआ हैं। जिसकी कर्मचारी मांग कर रहे हैं। अब जाकर इस पर सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है। हाल ही में एक बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बयान दिया है कि उनके बयान से यह लग रहा है कि DA पर कर्मचारियों की ओर से की जा रही मांग पर सरकार को संसद में बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
मंत्री के सवाल के जवाब में यह बताया गया है कि कर्मचारियों के Arrears का बाकी क्यों जारी नहीं किया गया है, बता दें कि इसके लिए करीब 18 महीने से कर्मचारी मांग कर रहे हैं। बीते दिनों इस मामले को लकर कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री से मिलने की मांग की थी।
आर्थिक संकट से परेशान सरकार (DA Arrears)
राज्यकीय वित्त मंत्री ने संसद में किए गए सवाल में यह बताया कि सरकार कोरोना बिमारी के चलते DA को जारी न करने का फैसला किया था। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के कारण सरकार आर्थिक संकट के गुगर रही है। इसका लोगों की जीविका पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए सरकार ने कई लाभका़री योजनाओं को लागी किया है।
सितंबर में DA 38 फीसदी बढ़ा
उन्होंने बताया कि इन कारणों से सरकार के द्वारा पैसा जारी नहीं किया गया था। कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद देश आर्थिक संकट की चपेट में आ गया जिस कारण से कर्मचारियों के डीए में और देरी हो गई। सरकार ने कर्मचारियों के सितंबर 2022 में DA में 38 फीसदी तक बढ़ातकर डीए कर दिया है।
सरकार से कर्मचारियों के द्वारा जनवरी 2020 से लेकर 2021 तक के DA की मांग की जा रही है। जबकि सरकार ने पहले भी इसको लेकर काफी तरह से वादा किया जा चुका है।
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