Ration Card New Update: बीते दिनों से राशन कार्ड सरेंडर और अनाज की वसूली की खबरों ने लोगों को परेशान रखा है। अगर आप भी इस प्रकार के कोई मैसेज पढ़े हैं या फिर इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कहीं सरकार आपसे वसूली तो नही करेगी। तो अब निश्चित हो जाएं। 2 माह पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपात्र कार्ड धारकों से कार्ड को सरेंडर करवाया जा रहा है, जो कि वसूली भी की जा सकती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने इसे लेकर काफी बड़ा बयान दिया है।

सरेंडर करने पर कोई आदेश नहीं: Ration Card New Update

सरकार ने इन अफवाहों पर लगाम लगाते हुए कहा है कि यह खबर लाभार्थियों के बीच काफी तेजी के साथ फैली और कई जिलें में राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए लोगों की लाइनें लग गई हैं। लेकिन सरकार की तरफ से राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए या फिर उसको रद्द करने पर कोई आदेश नही दिया गया है।

लोगों को मिली बड़ी राहत: Ration Card New Update


राज्य के खाद्य आयुक्त ने बताया कि सरकार ने यह आदेश द‍िया क‍ि इस तरह का आदेश क‍िसने द‍िया, इसका पता लगाया जाए और उसके ख‍िलाफ कार्रवाई की जाए. सरकार के इस ताजा आदेश के बाद उन फ्री राशन का लाभ पाने वालों ने राहत की सांस ली है।

गलत खबरों पर लगी लगाम:

राज्य के खाद्य मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड वेरिफिकेशन साधारण प्रोसेस है। यह सरकार की ओर से समय-समय पर हमेशा ही किया जाता है। राशन कार्ड सरेंडर और पात्रता की नई शर्तों से जुड़ी भ्रामक जानकारी मिल रही है। जिससे पता चल रहा है कि इन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए।

जानें क्या है नियम:

आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों की पात्रता/अपात्रता मानदंड 2014′ में निर्धारित किया गया था। उसके बाद से किसी भी तरह का बदलाव नही किया गया था। इसके अलावा साल 2011 की जनगणना के आधार पर ही राशन कार्ड का आवंटन हुआ है। राशन कार्ड घारक का पक्का घर होने, बिजली कनेक्शन या एकमात्र हथियार लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल मालिक होने, मुर्गी पालन / गाय पालन करने में आपात्र घोषित नही किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने इसका पक्ष साफ कर दिया है।

नही होगी किसी भी तरह की रिकवरी:

यही नही लोगों में वसूली को लेकर डर पैदा हो गया था। जिस पर सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुसार अपात्र कार्डधारकों से वसूली का क‍िसी तरह का नियम नहीं है। शासन स्तर पर आयुक्त कार्यलय से वसूली से जुड़ा कोई भी आदेश जारी नही किया गया है। ऐसे में अगर आप भी फ्री में अगर आप राशन कार्ड के लाभर्थी हैं तो आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है।

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