Old Pension Scheme: नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कुछ राज्यों के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को दोबारा शुरु करने पर रविवार को चिंता जताई है उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के करदाताओं पर बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस देश की राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने औप सतत विकास को बढावा देने की आवश्यकता है बेरी ने पूजींगत व्यय को बढ़ाने और राजकोषीय. मजबूती के द्वारा निजी क्षेत्र के लिए गुंजाइश बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है उन्होंने कहा, पूरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) के फिर शुरू होने को लेकर मुझे थोड़ी चिंता है। मेरे मुताबित यहा काफी बड़ा चिंता का विषय है क्यों कि इसका भार इस समय के करदाताओं पर नहीं, बल्कि भावी करदाताओं और नागरिकों पर पडेगा।
OPS में पूरी पेंशन देती थी सरकार: Old Pension Scheme
OPS के जरिए पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। इस स्कीम को राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने 1 अप्रैल, 2004 से बंद कर दिया था। नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) के जरिए कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के लिए दिया जाता है। जबकि राज्य सरकार इसमं 14 प्रतिशत का योगदान देती है।
राज्य अनुशासन का पालन करें:
बेरी ने कहा, ‘राजनीतिक दलों को अनुशासन का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साझा लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। ताकि भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था बन सके। दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए अल्पकालिक लक्ष्यों को संतुलित करना आवश्यक है।’
पुरानी पेंशन योजना पर इन राज्यों ने लिया फैसला
कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने ओपीएस के क्रियान्वयन का निर्णय पहले ही ले लिया है। जबकि भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर वह इस योजना को बहाल करेगी। झारखंड ने ओपीएस शुरू करने का फैसला किया है। वहीं, आम आदमी पार्टी शासित पंजाब ने भी इस योजना के पुन: क्रियान्वयन को हाल में मंजूरी दी।
राज्यों के कारण आर्थिक स्थिरता को लेकर कोई खतरा नहीं
हालांकि, उन्होंने बताया कि राज्यों के कर्ज को रिजर्व बैंक ने प्रभावी तरीके से सीमित कर दिया है, इसलिए राज्यों की वजह से आर्थिक स्थिरता का कोई खतरा नहीं है। बेरी ने कहा, ‘अगले दो वर्ष में वित्तीय मजबूती के द्वारा हमें निजी क्षेत्र के लिए जगह बनाना शुरू करना होगा।’
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